प्रधान मन्त्रीविरूद्ध हस्ताक्षर गर्ने सभासदको सङ्ख्या ६२, एमआरपी भारतलाई दिएको भन्दै व्यापक विरोध


तिलक पाठक
April 10, 2010      काठमाडौं, नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) भारतलाई छाप्न दिएर सरकारले गल्ती गरेको भन्दै प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपालको व्यापक विरोध भएको छ। अहिलेसम्म बोल्ने ७ जनामध्ये अधिकांशले सरकारको विरोध गरेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले जानकारी दिए। सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा भइरहेको बैठकमा एमाले सभासदहरूले आफनै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको राजिनामासमेत माग्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ला गर्न प्रधान मन्त्री नेपालको राजिनामा माग गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ। तर खाना समयअघि बोल्ने ७ जनाले भने यो विषय उठाएका छैनन्। प्रधान मन्त्री नेपालको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने र निर्धारित मितिमा संविधान पनि घोषणा नहुने निष्कर्ष निकाल्दै राजिनामा माग्न लागेको एक सभासदले बताए। नेपाल प्रधान मन्त्री बनेदेखि नै संस्थापन पक्षका सभासदहरू उनीप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका हुन्। यसअघिका बैठकमा पनि संस्थापन पक्षका सभासदले प्रधान मन्त्री र सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए।
पछिल्लो समय भने सभासदहरू राजिनामा माग्ने अभियानमा मात्रै होइन, त्यसको लागि नैतिक दबाब दिन प्रधान मन्त्रीविरूद्ध हस्ताक्षर अभियानमा नै संलग्न भएका छन्। प्रधानमन्त्री नेपाललाई नैतिक दबाब दिनकै लागि संस्थापन पक्षधर सभासदले हस्ताक्षर अभियान सुरू गरेका थिए। प्रधान मन्त्रीविरूद्ध हस्ताक्षर गर्ने सभासदको सङ्ख्या ६२ पुगेको स्रोतको दाबी छ।
संसदीय दल वैठकको पुर्वसन्ध्यामा आफनै पार्टीका सभासदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई फोन गरी रोक्न लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री नेपालले पार्टीभित्र अराजकता बढेको र त्यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्ने बताएपछि अध्यक्ष खनालले हस्ताक्षर अभियान मात्रै रोक्न लगाएनन्, प्रमुख सचेतक भीम आचार्यमार्फत चैत २२ गतेका लागि वोलाइएको संसदीय दलको वैठक नै स्थगित गर्न लगाए।
हस्ताक्षर अभियान त्यतिखेर आयो जतिखेर प्रमुख विपक्षी एकीकृत माओवादीले सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएको थियो। यस हिसावले एमाले सभासदहरूको यो अभियानलाई पनि अविश्वासको प्रस्तावसँग जोडेर ब्याख्या गरियो। ‘हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर अभियान चलाएका हौइनौं’, हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक एमाले सभासदले भने, ‘पार्टी संसदीय दलको नेतालाई ध्यानाकर्षण गराउने हिसावले विशुद्ध आन्तरिक प्रयोजनका लागि अघि वढाएका हौं,’ हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलका नेतालाई बुझाउने परम्परा रहेको उनले जिकिर गरे।
हस्ताक्षर अभियान रोकिएलगत्तै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नभए जेठ १४ पार्टी छिन्नभिन्न हुने र पुर्नगठनको अभियान सुरू गर्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिए। उनको यो अभिब्यक्तिले अध्यक्ष खनाललाई समेत पार्टीमा अप्ठयारो पारेको स्रोतको भनाई छ। सायद, त्यसैले पनि खनाल हस्ताक्षरदेखि गौतम लगायतका नेताहरूले चलाएको सरकारविरूद्धको अभियानवाट पछि हटेका छन्।
अहिले आएर अध्यक्ष खनाल हस्ताक्षर अभियानको विरूद्धमा भएपनि उनले त्यसलाई पार्टीभित्र स्थापित गर्न सकेका छैनन्। खनाल हस्ताक्षर अभियानको विरूद्ध भएकाले हस्ताक्षर गरेका सभासदहरू समेत त्यो शनिबारको संसदीय दलको वैठकमा अध्यक्ष खनाललाई बुझाउने विषयमा मतक्यै हुन सकेको छैन। ‘हस्ताक्षर बुझाउने/नबुझाउने निर्णय गरिसकेका छैनौं’, हस्ताक्षर गरेका एक सभासदले भने, ‘वैठकको माहौल के हुन्छ, त्यसैअनुसार गर्छौ।’ निर्धारित मितिमा संविधान नवने संवैधानिक संकट आउने र त्यसको दोष एमालेमाथि जाने भएकाले आफुहरूले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको हस्ताक्षर गर्ने सभासदहरूको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री नेपाल र अर्का नेता केपी शर्मा ओली पक्षमा भने संस्थापन सरकारको विरोधमा नै लागेको बुझाई छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री नेपाल सहमतिको लागि विकल्प आए आफु छाडन तयार भएको भन्दै लचिलो देखिएका छन्। तर, तत्कालै उनको विकल्पमा राष्ट्रिय सहमति जुटने संभावना देखिएको छैन। तर, नेपालले छाडेको स्थितीमा चाहिं माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरालाई रोक्न नसकिने भएकाले पनि उनी विकल्प तयार नभई छाडने मनस्थितीमा छैनन्।
शनिबारको एमाले वैठकमा संस्थापन पक्षका सभासदहरूले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्ने र प्रधानमन्त्री पक्षकाले त्यसको विकल्प ल्याउन चुनौति दिने संभावना छ। ‘सरकारको वारेमा कसलाई के लागेको छ त्यो पहिला वोल्न दिन्छौं, त्यसपछि हाम्रो तर्फवाट पनि जवाफ दिउँला नि’, ओली पक्षका सभासद पृथ्वी सुब्बा गुरूङले भने।
यसअघि केन्द्रीय कमिटी वैठकले राष्ट्रिय सहमति निर्माण भए एमाले वाधक नबन्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री पक्षधरहरूले राष्ट्रिय सहमतिको ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी वैठकले निर्णय गरेअनुसार माओवादी नागरिक पार्टी बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिने भएका छन्। एमाले केन्द्रीय कमिटी वैठकले माओवादीलाई सेना समायोजन प्रक्रियामा सहयोगी बन्नुपर्ने, वाइसीएलको अर्धसैन्य संरचना भंग गर्नुपर्ने, अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताविरूद्धका हर्कतहरू वन्द गर्नुपर्न, कब्जा गरिएको सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका सर्तहरू राखेको छ। ‘यी सर्तहरू माओवादीले पुरा गरे एमाले वाधक वन्दैन’, सभासद गुरूङले भने।

 

 

 

S

 

 

M

 

 

T

 

 

W

 

 

T

 

 

F

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

%d bloggers like this: