केदार नाथ खरेल, कुवैत
अध्ययनको सिलसिलामा वेलायत जान तयारीमा रहेका करिब ३ हजार विद्यार्थीको पासपोर्ट भारतस्थित ब्रिटिस हाइकमिसनले रोक्का गरेपछि ती विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। नेपालबाट प्रक्रिया पूरा गरी एक महिनाभित्र भिसा उपलब्ध हुनु पर्ने अवस्थाका ती पासपोर्ट रोकिएपछि पीडित विद्यार्थीले बेलायती राजदूतावासविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने भएका छन्। बेलायती दूतावासले विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने कलेजको नामसहित स्वीकृत गरी पठाएको डकुमेन्टसमेत रोक्का गरेपछि बिचल्लीमा परेका विद्यार्थीले तत्काल निर्णय गर्न समेत माग गरेका छन्। करिब ४ महिनादेखि ३ हजार विद्यार्थीका ’boutमा कुनै निर्णय नगरेको बताउँदै शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का महासचिव राजेन्द्र बरालले तत्काल प्रक्रिया पूरा गरी ठोस निर्णय दिनु पर्ने माग गर्नुभएको छ। प्रक्रिया पूरा गरेका विद्यार्थीलाई ब्रिटिस हाइकमिसनले बढीमा डेढ महिना भित्र भिसा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै महासचिव बरालले बेलायती सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई बेवास्ता गरेकोबताउनुभयो।
दिल्लीस्थित ब्रिटिस हाइकमिसनमा गएका ३ हजार प्रक्रिया पूरा भएका विद्यार्थी बाहेक करिब अन्य ५ हजारले कलेज पढ्न रकम समेत पठाइसकेका छन्। नियमानुसार दिल्लीस्थित बेलायती हाइकमिसनले ३ हजार विद्यार्थीलाई तत्काल भिसा उपलब्ध गराउनु पर्ने जिकिर गर्दै उहाँले त्यसो नभए तत्काल शुल्क फिर्ता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।
करिब २ महिनाअघि बेलायत सरकारले छनौटमा नपरेको कलेजमा जथाभाबी विद्यार्थी भर्ना लिएको जनाउँदै प्रक्रिया पूरा गरेका विद्यार्थीको भर्नासमेत रोक्का गरेको थियो।
बेलायत सरकारले नै छनोट गरेको कलेजमा विद्यार्थीले भर्ना शुल्क बुझाएको दाबी गर्दै इक्यानका महासचिव बरालले विद्यार्थीको भर्नाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताउनुभयो। बेलायत सरकारले नेपाली विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया रद्द गरेपछि इक्यानले शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वप्रवक्ता लवप्रसाद त्रिपाठीको संयोजकत्वमा इक्यानका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद पन्त र कानुनी सल्लाहकार गान्धी पन्त सहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिका संयोजक लवप्रसाद त्रिपाठीले हजारौं विद्यार्थीको बिचल्ली हुने गरी बेलायत सरकारले गलत निर्णय गरेको बताउनुभयो। इक्यानले नयाँ दिल्लीस्थित ब्रिटिस हाइकमिसनमा रहेको ३ हजार विद्यार्थीको प्रक्रिया’bout तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने, बेलायत पढ्न जाने मिति तय नभएका तर शुल्क तिरेका विद्यार्थीको ड्राफटबापतको रकम तत्काल फिर्ता दिनुपर्ने लगायत माग राखी परराष्ट्र, शिक्षा, बेलायती दूतावास लगायतका संस्थामा ज्ञापन-पत्रबुझाएकोछ।
विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा दिने भनी खोलिएका बेलायती कलेजमा नेपाली विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार हनन् भएको बताउँदै पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सञ्जीव पौडेलले उचित निर्णय नगरे यही मंगलबारदेखि संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार सबै पीडित विद्यार्थी भेला भएर थप संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिने उहाँले बताउनुभयो।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सह-सचिव जनार्दन नेपालले शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर दिए तापनि सबै प्रक्रिया परामर्शदाताबाट गरिएको हुँदा समस्या परेको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली विद्यार्थी ठगिनुहुँदैन भन्ने विषयमा बेलायती दूतावासलाई जानकारी गराइरहेको बताउँदै उहाँले यस विषयमा थप अनुसन्धान जारी राख्ने जानकारी दिनुभयो। हामी संवेदनशील छौं तर केही प्रक्रिया नमिलेकाले मन्त्रालय समेत समस्यामा परेको छ’ -उहाँले भन्नुभयो।
Filed under: समचार |
जवाफ लेख्नुहोस्