लडाकू समूहगत प्रवेश असम्भवः प्रधानसेनापति


             दीपक रिजाल, (काठमाडौं), माओवादी लडाकूको नेपाली सेनामा समायोजनको चर्चा चुलिएका बेला प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले बृहत् राजनीतिक सहमतिपश्चात् व्यक्तिगत हैसियतमा स्थापित मापदण्ड पूरा गरेकालाई समायोजन गर्न सकिने तर समूहगत रूपमा भने समायोजन गराउन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ।राष्ट्रसंघका उपमहासचिव वी लिन पास्कोसँग शुक्रबार भएको भेटमा प्रधानसेनापति गुरुङले व्यक्तिगत रूपमा समायोजन गरिएका लडाकूहरूले आफूलाई पूर्णतया राजनीतिक क्रियाकलापबाट भने अलग राख्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। 

उपमहासचिव पास्कोले कति लडाकलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न सकिन्छ भनी प्रधानसेनापति गुरुङसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। राजनीतिबाट अभिप्रेरित माओवादी लडाकूलाई समूहगत रूपमा सेनामा प्रवेश गराएमा राष्ट्र नै टुक्रिने चेतावनीसमेत गुरुङले दिनुभएको थियो।

‘नेपाली सेना एक अत्यन्त अनुशासित, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र गैरराजनीतिक चरित्रको सेना भएकाले यसभित्र राजनीतिक रूपबाट अभिप्रेरित व्यक्तिहरूले राजनीतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी नेपाली सेनाको सत्यता, इमानदारिता र निष्पक्षता तथा सांगठनिक एकता खण्डित हुन गई संगठन नै विभाजनको संघारमा पुग्न सक्ने र अन्ततोगत्वा राष्ट्र नै विखण्डन हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन’ -प्रधानसेनापति गुरुङले भन्नुभएको थियो।

एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वले हालै माओवादी लडाकूको अस्थायी शिविरमा सञ्चालन गरेको राजनीतिक प्रशिक्षणले लडाकूहरूको समायोजन प्रक्रियाप्रति उनीहरूको इमानदारिता तथा प्रतिबद्धतामा नै प्रश्नचिहन खडा भएको स्मरण गराउँदै प्रधानसेनापति गुरुङले नेपाली सेनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, बृहत् शान्ति सम्झौता अक्षरशः पालना गरिरहेकाले जारी शान्ति प्रक्रियामा अवरोधको रूपमा नरहने कुरा बताउनुभएको थियो।

बृहत् शान्ति सम्झौता लागू भएको मितिबाट छ महिनाभित्र माओवादी लडाकूको रेखदेख, समायोजन तथा पुनः स्थापना सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा नेपाली सेनासमेत तीन वर्षभन्दा लामो समयसम्म ब्यारेकभित्र सीमित बन्नुपरेकोमा ध्यानाकर्षा गराउँदै प्रधानसेनापति गुरुङले नेपाली जनताले पनि नेपाली सेनालाई यसरी अनिश्चतकालसम्म ब्यारेकभित्र सीमित राख्न नचाहेको कुरा पनि व्यक्त गर्नुभयो।

प्रधानसेनापति गुरुङले माओवादीले प्रमाणीकरण गराउने क्रममा फटाइँ गरेको पनि पास्कोलाई स्मरण गराउनुभएको थियो। शक्तिखोरको भिडियोबाट नै माओवादी नेतृत्वले छ/सात हजार लडाकू मात्र रहेको खुलासा गरेको थियो तर सो संख्या प्रमाणीकरणको क्रममा १९ हजार छ सय दुई पुर्याइएको छ ? गुरुङले भन्नुभएको थियो।

समायोजनको हकमा भने प्रत्येक लडाकूहरूलाई डर, त्रास, धम्की र दबाबरहित वातावरण श्रृजना गरी उनीहरूको व्यक्तिगत इच्छा सोध्नुपर्ने र उक्त अवसरमा उनीहरूका सामु उपलब्ध पूर्ण अवसरहरूका बारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आर्थिक प्याकेजसहितको समाजमा पुनःस्थापना, व्यावसायिक तालिमहरू प्रदान गरी स्वरोजगार हुने अवसर, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर, फरेस्ट गार्ड, नयाँ अवधारणा अनुरूप सीमा सुरक्षा गार्ड, भन्सार सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा आदिमा जाने अवसरहरू उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो।

प्रधानसेनापति गुरुङले सुरक्षा फौजमा नै समायोजन हुन चाहनेहरूलाई जनपथ प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल आदिमा पनि अवसर दिन सकिने विकल्प प्रस्तुत पेस गर्नुभयो।

उपमहासचिव पास्कोले आगामी १५ तारिखमा अनमिनको म्यान्डेट सम्बन्धमा सुरक्षा परिषद्मा छलफल तथा निर्णयहुने जानकारी गराउँदै अनमिनको म्यान्डेट सानो भएको कुरालाई सबैले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। उक्त भेटघाटको क्रममा अनमिन प्रमुख करिन ल्यान्डग्रेन, राष्ट्र संघीय विशेष सल्लाहकार स्यामुयल टाम्राटलगायत राष्ट्र संघका पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। उपमहासचिव पास्कोले नेपाली सेनाले शान्ति सेनाको रूपमा पुर्याएको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

%d bloggers like this: