पासपोर्ट-राष्ट्रियता


देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौ, फाल्गुन १९ – मुलुकमा गाँस-बास-कपासका समस्याहरूको सूची अनन्तः छन् । हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियाका समग्र मुद्दा बाँकी छन् । संविधान लेखनको ‘डेडलाइन’ अब ‘९० दिन बाँकी’ हुँदै अघि बढिरहेको छ । यसबेला सिंगो राज्यको ध्यान र चासो भने मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) तिर छ । यो स्वाभाविक पनि हो । चैत १९ -अपि्रल १) गतेबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गर्न नसकेमा सिंगो मुलुक ‘राहदानीविहीन’ हुने अवस्था स्वभावतः महत्त्वपूर्ण र गम्भीर चासोमा पर्छ नै ।

एमआरपी छपाइमा सरकारी प्रक्रियाअनुसार सिंगापुर, फिनल्यान्ड र प|mान्सका तीन कम्पनी अन्तिम छनोटमा पुगेपछि गएको माघ १ मा एकाएक सबै टेन्डर प्रक्रिया रोकिएपछि राहदानीको चासो सर्वव्यापी बनेको हो । पश्चिमा केही युरोपेली मुलुकहरूले मेसिन रिडेबल पासपोर्टको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग गर्न सन् १९८१ यता सुरु गरेकोमा नेपाल भने ‘मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो’को अवस्थामा अहिले रूमलिइरहेको छ । यो अन्तिम घडीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गएको फागुन १३ मा गोरखापत्रमा निकालेको सूचना आफैंमा दयनीय छ, सूचनामा भनिएको छ- ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको प्रावधानअनुसार हालसम्म मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी नगरिसकेका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले आगामी अपि्रल १, २०१० देखि मेसिनद्वारा विवरण पढ्ने तथा बाहकको वैयक्तिक विवरण भण्डारण गर्न सकिने राहदानी एमआरपी अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारले पनि सो मितिदेखि एमआरपी जारी गर्नका लागि आवश्यक तयारीहरू गर्दै आएको छ ।’

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र जनसामान्यको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष-परोक्ष जोडिएको भारतीय प्रभाव र पहुँचको कुरा यो पासपोर्ट मुद्दामा पनि गाँसिएको छ । टेन्डर प्रक्रिया र स्पर्धाका पारदर्शी सबै कानुनसम्मत कामकुरालाई पन्छाएर अहिले परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला ‘भारतलाई पासपोर्ट छाप्न दिने’ अड्डीमा लागिरहेकी छन् । एमआरपी छपाइ प्रक्रिया र तयारीमा ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा कहिले मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे त कहिले पूर्ववर्ती सरकारहरूलाई दोष देखाउनुमा मन्त्री कोइरालाको सम्पूर्ण ध्याउन्न जुटेको देखिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको निर्देशन आइसकेपछि ०६१ माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मेसिन रिडबेल पासपोर्ट उपयोगमा ल्याउन टुङ्गो लगाइसकेको दृष्टान्त परराष्ट्र मन्त्रालयका फाइलमा भेट्न सकिन्छ ।

त्यसबेलाको निर्णयअनुसार नेपाल र विदेशस्थित नियोगबाट मासिक झन्डै ७ लाख प्रति पासपोर्ट जारी हुने भएकाले यसको राजस्वमात्रै ३ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ रहेको देखाइएको छ । नेपालमा मेसिन रिडेबल पासपोर्टको प्रक्रिया सुरु गर्न अनुमानित ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने भनिएकोमा केही त अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक अनुदान लिने योजना पनि अघि सारिएको थियो । ‘विदेशमा नेपालीको परिचय गराउने समवेदनशील कागजातको रूपमा रहेको राहदानीलाई गैरसरकारी लगानी तथा वैदेशिक ऋण अनुदानबाट सुरु नगराई नेपाल सरकार स्वयम्बाट लगानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठनले दिएको समयसीमाभित्रै नेपाली मेसिन रिडेबल राहदानी जारी गर्न सकिने देखिएकाले सोहीअनुसार गर्न उपयुक्त देखिन्छ’, पुरानो निर्णयमा भनिएको छ । त्यसबेला ०६५ असोज ५ देखि ०६६ चैत १ सम्मको कार्यतालिका तय गरिएकोमा ‘प्रस्ताव र निर्णय’ बाहेकका कुनै बुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु अर्को लज्जाको विषय हो । एमआरपी प्रक्रियामा मेसिन स्थापना गर्ने र पहिलो वर्षको छपाइ काम पूरा गर्ने ८४ करोड ४० लाख रुपैयाँ अमेरिकी सरकारबाट अनुदान सहयोग माग्न सकिने ’bout अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच सहमतिसमेत भइसकेको कागज पनि यही प्रक्रियासम्बद्ध छ ।

६ वर्षअघि थालिसकिएको प्रक्रिया किन टुङ्गएिन भनेर बहस गर्ने अथवा दोषारोपण गर्ने समय छैन । यो सामान्य राष्ट्रिय चासोको मुद्दा भए पनि ‘अझै अनुसन्धान गर्न सकिन्छ’ भन्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र संयन्त्रसँग जोडिएको सबैभन्दा गम्भीर र समवेदनशील मामिला पासपोर्टका कारण असंख्य नेपाली नागरिकले पहिलोपल्ट आफ्नो ‘सार्वभौम अस्तित्व’माथि प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । यही ३१ मार्चसम्म हस्तलिखित राहदानी लिने नेपालीले त्यसै आधारमा २४ नोेभेम्बर २०१५ सम्म विदेश भ्रमणमा उपयोग गर्न सक्ने सूचना बाहिर आए पनि मार्च ३१ पछि निश्चित समयसम्म वैदेशिक काम, पढाइ र भ्रमण प्रयोजनमा पासपोर्ट लिन चाहनेले ‘पासपोर्टहीन’ हुनुपर्ने अवस्था भने कतिसम्म स्वाभिमानी बन्ला ?

पासपोर्टमा जोडिएको चासो योभन्दा बढी आत्मस्वाभिमान, राष्ट्रियता र आत्मगौरवको हो । नागरिकता र पासपोर्टजस्ता स्वाभिमान र राष्ट्रियता जोडिएका विषयहरू अहिले सिधै निगाह र बक्सिसका विषय हुन् कि झैं लाग्न थालेको छ । कहिले चिनी र पेट्रोलका मामलामा, कहिले सियो त कहिले नुनका मुद्दामा विगतमा सिंगो मुलुकमा नाकाबन्दी लगाउन अग्रसर भइरहने छिमेकी भारतलाई पासपोर्ट छपाइको सर्वाधिकार दिन लागिएको छ । खुला सीमाको दुरुपयोग, कानुनी परामर्शका कुनै पनि मुद्दा-मामिला प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको र एसियाली भूभागमा ‘ठूलदाइ’ व्यवहार गर्न सधैं उत्साहित भारतलाई हाम्रो राष्ट्रको स्वाभिमानसँग जोडिएको पासपोर्ट छाप्न दिनु कत्तिको उचित हो  ?    

भारतलाई जे-जसरी भए पनि राहदानी छपाइमा लागिपरेका मन्त्री र सरकारी अधिकारीले एकसाथ नेपाल राहदानी ऐन-२०६४ को अध्ययन गर्नु जरुरी छ । ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको तर्फबाट अधिकार प्राप्त भएका सरकारी निकायहरूबाट मात्र नेपाल राहदानी जारी गर्न सक्नेछ’ भनेर उल्लेख भएको नियमावलीमा भारत सरकारको आन्तरिक निकायले हाम्रालागि के-कस्तो ‘अधिकार’ प्रत्याभूत गर्ने हो, यो पनि अध्ययनको विषय हुनसक्छ ।

अपि्रल १ पछि एमआरपी पद्धतिमा राहदानी लिनमात्रै ८ देखि १० हप्तासम्म लाग्नसक्ने सरकारी सूचनाले पनि अहिलेको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय तरल अनि असहज अवस्थालाई दर्शाउँछ । ‘पासपोर्ट लिनका लागि आवेदन दिएको कति घन्टाभित्र हातमा पासपोर्ट पाइन्छ भन्दै आउने सर्वसाधारणहरू कसरी दुई-अढाई महिनासम्म पर्खिएर बस्न सक्लान् ?’ झापाको दमकस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयका एक पदाधिकारी रामप्रसाद न्यौपानेको जिज्ञासा छ- ‘कुनै म्यानपावर वा भिसा पीडित नेपालीको हुल देखिएझैं अबका दिनमा पासपोर्ट पीडित नेपालीहरू यहाँ कार्यालयका ढोका-ढोकामा देखिएमा अचम्म नमाने हुन्छ ।’ devendraquatar@gmail.com

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )

%d bloggers like this: