सुसमाचार इलिगल खुल्यो….तर कुबेतमा होईन ओमानमा


देवेन्द्र भट्टराई

       दूरोदेशमा बन्दी, कमैया र हलिया बनेका सयौं नेपालीका लागिसमेत साँच्चिकै एउटा अवसर हो ।

             खाडी मुलुकमध्ये सम्पन्नमा पर्ने मुलुक ओमानका सुल्तानबाट एउटा समाचार आएको छ- ‘गैरकानुनी हैसियतका सबै वैदेशिक कामदारलाई तीन महिनाभित्र विना सर्त र जरिवाना देश छाड्न पाउने अवसर दिइएको छ ।’आउँदो मार्च ३१ भित्रमा देश छाड्नुपर्ने यो खबरलाई खाडीको ओमान मामिलासमेत हेर्ने साउदी अरेबियाको रियाद नियोगले ‘सुसमाचार’ भन्दै यो सुवर्ण अवसरको फाइदा उठाउन आह्वान गरेको छ । गैरकानुनी हैसियत, विना भिसा र कागजातविहीन रहेका वैदेशिक कामदारको संख्या एक लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमानमा ओमानले ‘स्टक क्लियरेन्स’ शैलीमा देश छाड्ने अवसर दिँदै आएको

छ । २५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको बताइने ओमानमा आधाभन्दा बढी घरेलु कामदार छन् । सबै गरेर झन्डै ५ हजार गैरकानुनी हैसियतमा रहेको पूर्वानुमान छ । ओमानको मस्कटस्थित भारतीय दूतावासका अनुसार जनवरी एक महिनामा मात्रै १७ हजारभन्दा बढी भारतीय गैरकानुनी कामदारले घरफिर्तीका लागि दूतावासमा आवेदन हालिसकेका छन् । तर नेपालीका हकमा भने कहीं कतैबाट तथ्य-विवरण आइसकेको अवस्था छैन ।

ओमान भन्नासाथ रसुवाकी लुसाङ तामाङको सम्झना हुन्छ, जो लगातार आठ वर्षसम्म ओमानको सललहमा घरेलु बन्दीझैं रहेर अदालती प्रक्रियाबाट केही महिनाअघि मात्रै घर फिरेकी थिइन् । उनै लुसाङका अनुसार, उनीजस्तै ‘बन्दी’ हैसियतका नेपाली युवतीहरू एक-दुई संख्यामा होइन, दर्जनौं छन् । ओमानका सुल्तानले दिएको ‘देश छाड्ने अवसर’ बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने त्यो दूरोदेशमा बन्दी, कमैया र हलिया बनेका सयौं नेपालीका लागिसमेत साँच्चिकै एउटा अवसर हो ।

यस्तो सुवर्ण अवसर हरेक वर्ष खाडी मुलुकहरूमा आउने गर्छ- विशेषतः मुस्लिम सम्प्रदायको बक्रइद, रमजान पर्वको छेउछाउमा । गएको वर्ष कुवेत सरकारले दिएको एम्नेष्टीमा ५ सयभन्दा बढी ‘गैरकानुनी’ हैसियतका नेपाली युवती घर फिरे भने दुई वर्षअघि बहराइनबाट त्यति नै संख्यामा घर फिरे । यस्तै आममाफी पर्खिबस्नेहरू साउदी अरेबिया, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा दुई-चार सयको संख्यामा मात्रै होइन, हजारौंमा गन्न सकिने अवस्था छ । विशेषतः मजरा -खेतीपाती), भेडीगोठ, उँटरेस अथवा भित्री कम्पनीहरूमा लुकेर जीवन निर्वाह गदर्ैै ‘आममाफी’का खबर कुरिबस्नेहरू वर्षौंवर्षदेखि अनन्त पर्खाइमा छन् । कुनै दिन सुल्तान, राजा वा राज्यबाट निगाह पाएमा घर फिर्न सकिने आसमा बस्ने यी नागरिकको कथा-व्यथा आफ्नै राज्यले सुन्ने दिन भने

कहिले आउला, यो पनि अनन्त प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

कुनै देशले कहिले ‘आममाफी’ देला र कहिले आफ्ना अलपत्र नागरिक विना सजाय वा दण्ड घर फिर्लान् भनेर पर्खिबस्ने हैसियतमा हाम्रो राज्य छ । सयौं र हजारौंको संख्यामा आफ्ना नागरिक कसरी पराई भूमिमा बिचल्ली बनेका होलान् भनेर राज्यले कहिल्यै सोच्नेसम्मको फुर्सद पाएको

छैन । जे-जस्तै अवस्थामा पनि मुलुकको संक्रमणकाल र तरल राजनीतिक अवस्थालाई दोष दिएर उम्कने चलन अब ‘प्रचलन’ बनिसकेको छ । श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रोजगार विभाग, रोजगार प्रबर्द्धन बोर्ड अथवा यस्ता सरोकारवाला निकायहरूले कहिल्यै पनि आफ्ना नागरिकको गैरकानुनी छायाछविबारे चासो राखेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएको कुनै श्रमिक चाहे ऊ प्रक्रियासम्मत रूपमा गएको होस् अथवा गैरकानुनी, केही नभनी राज्यले खुरुखुरु रेमिट्यान्सको हिसाब-किताब गर्ने गरेको छ । श्रम अनुमति नदिलाएरै साउदी अरेबिया पुगेकी घरेलु कामदार होस् अथवा श्रम अनुमति नरहेकै अवस्थामा इराक पुगेका नेपाली युवाहरूको दुःखको कमाइ सरकारको रेमिट-खातामा चढेकै छ । तर उनीहरू बिचल्ली बनेर अथवा अङ्गभङ्ग भएर घर फिरेमा भने न उनीहरूका लागि रोजगार विभागले साथ दिन सक्छ, न कल्याणकारी कोषको सानोतिनो सहयोग उनीहरूसामु पुग्छ । त्यसबेला भने सबै तह-तप्काका पदाधिकारीहरूबाट एउटै जवाफ आउने गर्छ- ‘यिनीहरू श्रम स्वीकृति नलिइकन रोजगारीमा गएका छन् । यिनीहरू प्रतिबन्धित थलोमा काम गर्न गएका छन् । अथवा कल्याणकारी कोषमा यिनीहरूले शुल्क बुझाएका छैनन् ।’

मीठो सपना लिएर रोजगारीमा विदेशी भूमिमा पुग्दै प्रकारान्तरमा लुकिछिपी जीवन बिताउनुपर्ने र घर फिर्न ‘आममाफी’ पर्खनैपर्ने स्थिति उब्जाउनेमा पहिलो दोषी राज्य-संयन्त्र स्वयम् हो । कुनै नियम र संहिताविना सञ्चालनमा रहेका म्यानपावरको सञ्जाल हेर्दा कस्तो लाग्छ भने श्रम मन्त्रालयले यी म्यानपावर कम्पनीलाई निगरानीमा राखेको छैन, बरु यी कम्पनीले श्रममन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई चलाइरहेका छन् । यसको पछिल्लो तातो प्रमाण हो- इजरायल सरकारले श्रममन्त्रीसामु पेस गरेका १५ नेपाली म्यानपावरको नामसूची जसले म्यानपावरलाई ‘व्यवसाय होइन, धन्दाको रूपमा फैलाएको’ भन्दै कारबाहीका लागि माग गरिएको थियो । तर महिनौं बिते, वर्षदिन बित्न लागेको छ । ती म्यानपावरमाथि कारबाहीको एउटै सर्त राखेर इजरायली सरकार श्रम स्वीकृति रोक्का गर्दै बसिरहेको छ । श्रममन्त्री आलम भने कारबाही नामावलीको सूची गोजीमा राखेर कहिले दक्षिण कोरिया त कहिले साउदी अरेबियाको यात्रा-तालिका मिलाउनमै व्यस्त छन् ।

नक्कली पासपोर्ट र भिसाको प्रकरण यही काठमाडौं राजधानीबाट सुरु हुन्छ । नक्कली श्रम अनुमति र करारनामाहरू यहीं बनिन्छन् । इलामका रोशन लिम्बुको नाममा रहेको पासपोर्टमा अफ्गानी अफ्ताव हुसेन काठमाडौं एयरपोर्टबाटै कतै उडिरहेका हुन्छन् । कागजी रूपमा कहीं कतै जिम्मेवारी नदेखिने तनुवा भिसाका एजेन्ट, सव-एजेन्ट र दलालको अखडा पनि यहीं छ ।

यसबेला ओमान अथवा कुनै देशमा आममाफी पाएर फिर्ने नेपाली कामदारको टाउको गन्नुको त्यति धेरै अर्थ छैन । एउटा नागरिकलाई अलपत्र बनाउने र आममाफीसम्म कुर्न लगाउने यथास्थितिवादमा रहेको राज्य-संयन्त्रबारे विचार-विमर्श गर्नु बरु जरुरी छ । होइन भने जुनै मुलुकमा पनि सबैभन्दा बढी भगौडा, सबैभन्दा बढी बिचल्ली, सबैभन्दा बढी गैरकानुनी र सबैभन्दा बढी अलपत्र पर्नेको सूचीमा नेपालीहरू नै किन पर्छन्-  यसबारे पनि नयाँ नेपालका परिकल्पनाकारहरूले सोच्नु जरुरी छ

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

%d bloggers like this: